Outsource Employee New Guidelines: प्रदेश में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए समय समय पर सरकार के तरफ से नए नियम और बदलाव आते रहते हैं। ताकि किसी भी कर्मचारी को किसी प्रकार का कभी सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए अब मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है। यह प्रदेश के 3 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि सरकार के तरफ से नए नियम में क्या बदलाव किया गया है।
Outsource Employee New Guidelines क्या है नया नियम
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें अगर कर्मचारियों को 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वेतन नहीं मिलेगा तो ऐसे में आउटसोर्स एजेंसी के खिलाफ श्रम विभाग कार्रवाई करेगा।
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सरकार की तरफ से आउटसोर्स कर्मचारी के लिए जारी किए गए इस नई गाइडलाइन से प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों और कार्यों में कार्यरत , बिजली कंपनियों व अन्य उपक्रमों में काम करने वाले 3 लाख से आउट अधिक आउटसोर्स कर्मचारी को सीधा फायदा होगा।
कंपनियां करती थीं मनमानी
कुछ आउटसोर्स एजेंसियों के द्वारा कर्मचारियों को बिना किसी कारण बताएं सेवा से निकाल दिया जाता था , ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बीते दिनों श्रम मंत्री पहलाद पटेल से इसकी फीडबैक लेकर गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिए थे। जिन आउटसोर्स एजेंसियों के पास 1000 आउटसोर्स कर्मचारी होंगे , उन्हें महीने की 7 तारीख तक वेतन कर्मचारियों को देना होगा।
शिकायत के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर
प्रदेश में कार्यरत 3 लाख कर्मचारियों के लिए खुशी की बात या है कि अगर कोई एजेंसी गड़बड़ी करती है या सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करती है और समय पर वेतन नहीं देती है तो ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारी हेल्पलाइन नंबर या व्हाट्सएप नंबर 0755-2555582 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं , यह आधिकारिक नंबर विभाग के द्वारा जारी किया गया है।
Note: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट के अन्य स्रोतों से लिया गया है। यह गारंटी नहीं है कि दी गई जानकारी 100% सही हो आगे आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं।