Land Registry New Rule 2025: जमीन रजिस्ट्री का तरीका बदल गया अक्टूबर से नया नियम लागू। ऐसे होगा रजिस्ट्री।

Land Registry New Rule 2025 : जितने भी लोग देश में पहले प्रॉपर्टी या जमीन खरीद या बिक्री करते थे उन्हें रजिस्ट्री करवाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब दुनिया के साथ साथ भारत में भी टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है और अब पहले की तरह सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाने या कर्मचारी को घुस देने की जरूरत नहीं है अब आप आसानी से संपति का रजिस्ट्री कर सकते है। तो चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं।

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यदि आप नहीं रजिस्ट्री नियमों की जानकारी रखते हैं तो आपके लिए जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने के बाद रेजिस्ट राय प्रक्रिया आसानी से पूरी कर पाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इससे आपको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्री के लिए सीधे राजस्व विभाग कार्यालय में जाना पढ़ता था लेकिन अब आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचकर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी एवं इससेसभी लोगों के पैसे और समय की बचत होगी।

जमीन रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड है जरूरी

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भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री भीम पूरी एवं पारदर्शिता के साथ करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं‌। अब जमीन या किसी भी प्रकार की संपत्ति की रजिस्ट्री करने के लिए पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। और रजिस्ट्री के दौरान पैन कार्ड का ऑनलाइन वेरिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

Land Registry New Rule 2025: जमीन रजिस्ट्री का तरीका बदल गया अक्टूबर से नया नियम लागू। ऐसे होगा रजिस्ट्री।
Land Registry New Rule 2025: जमीन रजिस्ट्री का तरीका बदल गया अक्टूबर से नया नियम लागू। ऐसे होगा रजिस्ट्री।

जमीन रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज

उम्मीदवार का पैन कार्ड

आधार कार्ड

जमीन या प्रॉपर्टी का खसरा नंबर

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जमीन या प्रॉपर्टी की खतौनी

सेल एग्रीमेंट

पासपोर्ट साइज फोटो

टेक्स्ट रशीद

प्रॉपर्टी या जमीन का नक्शा।

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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया होगी आसान

केंद्र सरकार द्वारा रजिस्ट्री की प्रक्रिया को ऑनलाइन डिजिटल करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है। इस सुविधा के माध्यम से लोग घर बैठे ही अपनी जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड के जरिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन के माध्यम से आवेदक फर्जी वाले और भ्रष्टाचार की समस्याओं से बच सकेंगे और जनता अपना पैसा और समय दोनों बचा पाएंगे।

 

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